हेरालो खबर , चैत ०१पोखरा ।
संविधान अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पर्ने र पछि कानून बनाएर लुम्बिनीमा पारिएको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीले आफ्नो दाबी गर्दै फिर्ता लिन प्रक्रिया थालेको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सुस्तालाई गण्डकीमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दाउन्नेभन्दा दक्षिण पश्चिम भारतको सीमा सम्म गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना प्रष्ट नभएको भन्दै प्रष्टताका लागि संघ सरकारसँग आग्रह गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसका लागि संघ र लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय हुने छ । ‘संविधानमा सुस्ता गण्डकी प्रदेशमा पर्ने उल्लेख छ । अहिलेको सीमाना संविधान अनुसार छैन,’ उनले भने, ‘संविधान अनुसार नै सीमा कायम गर्नका लागि हामीले समन्वय गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’
संविधानमा उल्लेख रहेको साविकको त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका पछि क्याबिनेट निर्णयबाट सच्याएर सुस्ताका २ वटा वडालाई विनयी गाउँपालिकामा मिसाएर पालिका छुट्याइएको हो । विनयी गाउँपालिकाको नाम अहिले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गरिएको छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचन ताका सुस्तालाई लुम्बिनीमा समाहित गरिएको थियो ।
तत्कालीन निर्वाचनका बेला उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीहरूको प्रमुख चुनावी नारा पनि सुस्तालाई गण्डकीमा पारेर त्यहाँबाट भारततर्फको नाका खोल्ने थियो । ‘हामीले चुनावमा सुस्तालाई ४ नम्बर प्रदेशमा पार्छौं भनेर जनतासँग भोट मागेका हौँ । त्यही नाराले जनताले भोट दिएर चुनाव जितेको हो,’ गाउँपालिकाका हालका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय भन्छन्, ‘पछि प्रशासनिक रूपमा के के भयो थाहा भएन । केही पटक प्रयास गरेका पनि हौँ । तर सम्भव भएन र अहिले त्यसै हरायो ।’
अहिले भने नागरिकहरू गण्डकी प्रदेशमा आउने चाहना नराख्ने उनले बताए । ‘अहिले सुस्ताका उता जान भन्दा त्रिवेणीका नागरिक बरु लुम्बिनीमा आउन पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका छन् । समस्या छ, छिटै निकास निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यताका ४ नम्बरमा जाने कुरा गर्दैनन् । पहिले त सुस्ताबाट गण्डकीसँग भारतको नाका खोल्ने कुराले प्रभावित भएका हुन् ।’
त्यहाँको पक्लिहवाबाट नाका खोल्ने पहिलेको प्रस्ताव थियो । अहिले यो मुद्दा गण्डकीमा भने निकै पेचिलो भइरहेको छ ।