नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्नु पर्ने माग

हेरालो खबर

काठमाडौं ।  नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी अविलम्ब समस्या समाधान गरिनु पर्ने माग राखेको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले घरजग्गा व्यवसायमा अङ्कुश लगाउने काम गरेको र त्यस्ता असहज नीतिलाई तत्काल सम्बोधन गरी सहजीकरण गरिनु पर्ने औंल्याउँदै ७ बुँदे माग समेत राखेको हो ।

यस्तो छ माग  

१. जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी अविलम्ब हदबन्दी समस्या समाधान गरिनु पर्ने :
–व्यवस्थित सहरीकरणका लागि जग्गाको हदबन्दी मुख्य बाधक रहेकाले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई हदबन्दी नलाग्ने र निर्माण गरिएका आवास/अपार्टमेन्ट सहजै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । हदबन्दीका कारण रोक्का भएका जग्गा फुकुवा गर्ने र सोका कारण घरजग्गा बिक्री गर्न नपाएका रियल इस्टेट व्यवसायीहरूलाई धरपकड नगर्न महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

भूमि सम्बन्धी ऐनमा मिति २०७६–१०–२८ मा भएको आठौं संशोधनबाट थप भएको दफा १२ को खण्ड (ङ१) ले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको हदसम्मको जग्गामा हदबन्दी छुट हुने व्यवस्था गरे तापनि सोही आठौं संशोधनले ऐनमा दफा १२ग. थप गरी बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने“ भन्ने प्रावधान राखेका कारण घरजग्गा व्यवसाय गर्ने रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई समेत हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ ।

यसरी ऐनको आठौं संशोधनले उक्त दफा १२ को खण्ड (ङ१) थप गरी हदबन्दी फुकाउन खोजेको भए तापनि सो ऐनको दफा (ग) का कारण त्यस अगाडि रियल इस्टेट कम्पनीहरूले पाउँदै आएको हदबन्दी सुविधाबाट समेत वञ्चित गरेकोले सो ऐनमा यथाशीघ्र संशोधन गरिनु पर्दछ ।

२. कित्ताकाट र जग्गा दर्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्नेः
-भू–उपयोग नियमावली, २००७९ मा पटक–पटक भएको संशोधनले कित्ताकाटमा अनिश्चितता पैदा गरेकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने र जग्गा दर्ता कहिले खुल्ने कहिले बन्द हुने भएकोले अव सदाका लागि जग्गा दर्ता खुला गर्नुपर्ने ।

३. एकीकृत सहरी विकास ऐन र एकद्वार प्रणाली लागू गर्नेः
–छरिएर रहेका भूमि सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गरी ’एकीकृत भूमि संहिता तथा ’एकीकृत सहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने ।
–प्लानिङ पर्मिटमा देखिएका जटिलता हटाई राजस्व छुटसहित एकद्वार प्रणालीमार्फत पर्मिट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–निजी क्षेत्रलाई समेत नगर विकास समिति सरह ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने ।

४. विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेः
–देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन तथा व्यापार घाटा कम गर्न अपार्टमेन्ट युनिट विदेशी नागरिकलाई बिक्री गर्न पाउने पूर्वघोषित नीति कार्यान्वयन गर्ने ।
–गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपाली नागरिक सरह घरजग्गा खरिद गर्न पाउने कानुनी सुनिश्चितता  प्रदान गर्ने ।

५. मौद्रिक वैड्रिड तथा वित्तीय क्षेत्रका सुधारः
–रियल इस्टेट परियोजना कार्यान्वयनमा ३ देखि ५ वर्ष लाग्ने भएकाले ५ वर्षसम्म नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट भए पनि बैड्रिड कर्जालाई निरन्तरता दिने ।
–कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र धितोको अनुपात बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने ।
–कुनै एक सञ्चालक वा परियोजना कालोसूचीमा पर्दा सोही सञ्चालकका अन्य कम्पनी वा परिवारका सदस्यहरूलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने अव्यावहारिक व्यवस्था अन्त्यगरी व्यक्तिगत जमानी सज्ञालकको हदसम्म मात्र सीमित गर्ने ।
–खरिदकर्ताको कूल सम्पत्तिलाई निजको आयस्रोत मानी स्वघोषणाको आधारमा घर घडेरी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।
–औद्योगिक व्यवसाय ऐनले आवास निर्माणलाई पूर्वाधार उद्योग मानी सकेको परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रलाई अन्य उद्योग सरह बहु वर्षीय आयोजनाका रूपमा सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

६. राजस्व, रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा मालपोत प्रक्रियामा सुधारः
–घरजग्गा पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको दर आधा घटाई मूल्याङ्कनलाई वास्तविक दरमा ल्याउने, जसले गर्दा कारोबारमा पारदर्शिता आउनुका साथै राज्यको राजस्व वृद्धिमा समेत योगदान पुग्नेछ । जग्गाको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरी मूल्यांकनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने।
–संयुक्त तथा सामूहिक आवासका ’कमन स्पेस तथा खुला क्षेत्रहरू बिना कुनै अतिरिक्त राजस्व -कर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिको नाममा वा आनुपातिक आधारमा इकाई धनीहरूका नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–स्थानीय निकायले लिने सिफारिस शुल्क मान्यता प्राप्त रियल ईस्टेट कम्पनीको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिको भन्दा बढी भएकोले त्यस्तो शुल्क दुवैको हकमा समान गरिदिनुपर्ने ।
–मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत ढिलासुस्ती र झन्झट अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने ।

७. गुठी जग्गामा द्वेध स्वामित्व हटाउने ः
–गुठी जग्गालाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी रैतान नम्बरीमा परिणत गरी द्वेध स्वामित्व हटाउनु पर्ने ।