करार कर्मचारीले पोखरा महानगरमा तनाव, एमालेको गम्भीर आरोपमा मेयर आचार्यको खण्डन

पाेखरा , हेरालाे खबर

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले करारका २८ जना कर्मचारी बिदाई गर्ने निर्णय विवादमा परेको छ । बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकले तिहार लगत्तै करारका २८ कर्मचारीलाई कात्तिक महिनाकै पारिश्रमिक दिएर बिदाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयप्रति एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङसहित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख आचार्यमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

उनीहरुले महानगर प्रमुखले कानूनी प्रावधान विपरीत निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा उक्त निर्णय गरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले राजनीतिक दललाई पूर्णतः बेवास्ता गरी आफ्ना कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको समेत टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रमुख आचार्यको दुईटा प्रमुख राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व गराई क्षणिक लाभ लिने कुत्सित मनसाय रहेको आरोप पनि लगाएका थिए ।

एमालेको यो आरोपको नगर प्रमुख आचार्यको सचिवालयले विज्ञप्ति निकाले खण्डन गरेको छ । महानगरमा कार्यरत सबै कर्मचारीप्रति महानगर प्रमुखको समान दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको र कोही कसैलाई कुनै बहानामा फरक व्यवहार नगरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

सबै महानगरवासीको हितलाई ध्यानमा राखेर महानगरको कामलाई अगाडि बढाउनु सबैको दायित्व भएको भन्दे विज्ञप्तिमा मतभेद वा असहमति भएमा संवाद र छलफलमार्फत समाधान गर्न कार्यपालिका सदस्यको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तो छ नगर प्रमुखकाे सचिवालयबाट जारी विज्ञप्ति

मिति: २०८१ कार्तिक १६

विज्ञप्ति

पोखरा महानगरपालिकामा  कार्यरत करार सेवाका  कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा  विगतमा विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ । महानगरमा वर्तमान टिम निर्वाचित भएपछि पक्ष-विपक्ष वा बहुमत-अल्पमतको धारणा नराखिएको र हालसम्मका ३६ वटा बैठकहरूका सम्पूर्ण निर्णयहरू आवश्यक छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा हुँदै आएकोले यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेकोमा महानगर नेतृत्व स्पष्ट छ।

यसअघि सम्पन्न महानगरको २५औँ कार्यपालिका बैठकले सर्वसम्मत रूपमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति सिफारिस भई आएपछि सेवा करारका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः हटाउने व्यवस्था गर्ने, कामकाजमा आएका कर्मचारी हरूलाई लोकसेवा बाट आएपछि निजहरूको दरबन्दी रहेको स्थानमा फिर्ता पठाउने  निर्णय गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।  पोखरा महानगरपालिकामा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ। सो सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् मुलुकमा प्रचलित ऐन-कानुनको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढाइने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ ।

यही कात्तिक १५ गते सम्पन्न ३७ औँ कार्यपालिका बैठकका सन्दर्भमा केही कार्यपालिका सदस्यहरूबाट प्रेषित विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कात्तिक १५ गते सम्पन्न बैठकको सूचना सबै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई समयमा नै गराइएको थियो। बैठकले करारका कर्मचारी सन्दर्भमा छलफल गरी ३५ जनालाई चाडपर्व भत्ता सहित कात्तिक मसान्तसम्मको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र सोमध्ये २८ जनालाई मंसिर १ बाट बिदा दिने तथा बाँकी ७ जना शिक्षिका र सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई महानगरले यसअघि दिएको विकल्प अनुसार सेवामा रहने वा बिदा हुने स्व-निर्णयको अधिकार दिइएको छ ।

महानगरपालिकामा O&M को पुनरावलोकन सुरु हुनु अगावै स्वीकृत संघीय सङ्गठन संरचनाका आधारमा कुल ३६१ दरबन्दी रहेको र सो मध्ये रिक्त रहेका विभिन्न तहका ८६ पदमा पदपूर्तिको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीमा अनुरोध गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ । आयोगबाट सिफारिस भई आएका ७६ जना

कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा खटाउँदा महानगरमा कार्यरत २८ जना कर्मचारी दोहोरो हुन गएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने कानुनी दायित्व महानगरको रहेको र निरन्तरता दिने कुनै कानुनी आधार र कारण  नरहेको जानकारी गराउँछौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पटक पटकको निर्देशन, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयको बारम्बारका परिपत्रका आधारमा कर्मचारी बिदा गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले यस निर्णयमा कुनै दुराशय नरहेको र महानगरको हित प्रतिकूल कुनै निर्णय नहुने सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।

कार्यपालिकाले गरेका सबै निर्णयहरू नियमसंगत, पारदर्शी, र आवश्यक छलफल पछि सर्वसम्मत हुँदै आएका छन्।  आफैँ उपस्थित भएर निर्णय गरिएका विषयमा प्रश्न उठाउँदा र त्यसको अपजस महानगर प्रमुखमाथि थोपार्न खोज्नु उचित हुन सक्दैन ।  साथै, महानगरप्रमुख प्रति अवाञ्छित रूपमा लगाइएको आरोपहरू पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिन चाहन्छौँ ।  महानगरले पछिल्लो समयमा करारमा केही कर्मचारी भर्ना गरेको र कामकाजमा कर्मचारी लिएको विषयमा पनि केही भ्रम सिर्जना भएको छ। पछिल्लो करार र ज्यालादारी कर्मचारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अत्यावश्यक कामका लागि न्यून संख्यामा भर्ना गरिएको हो । कामकाज रहेका कर्मचारी आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको र लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ति हुनसाथ सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाइने छ। यस तथ्यलाई अपव्याख्या नगर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ । 

हाल महानगरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीप्रति महानगर प्रमुखको समान दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको र कोही कसैलाई कुनै बहानामा फरक व्यवहार नगरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।  सम्पूर्ण महानगरवासीको हितलाई ध्यानमा राखेर महानगरको कामलाई अगाडि बढाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।  त्यसैले मतभेद वा असहमति भएमा संवाद र छलफलमार्फत समाधान गर्न कार्यपालिका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।