विद्युत उत्पादन खपत र निर्यात र सरकारको रणनीति

हेरालो खबर

काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउँदै र नागरिक मैत्री कार्य गर्ने सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले सरकारको प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गरिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न र परिणाममुखी बनाउन ऊर्जा, स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थप ३२ बुँदे निर्देशनमार्फत आफ्नो मार्गचित्र तयार गरेको हो ।

हामी यतिबेला ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको प्रस्थान बिन्दुमा छौं । उत्पादनसँगै विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अगाडि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।

कतिपय अव्यवहारिक र लगानी निरुत्साहित गर्ने ऐन कानुन संशोधन भइरहेका छन् । संसदको चालू अधिवेशनमा जलस्रोत विधयेक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

आगामी संसद अधिवेशनबाट विद्युत विधेयक, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । आगामी दिनमा यी कानुनले सकारात्मक भूमिका खेल्ने नै छन् भन्ने हामीले विचार लिएका छौं ।

ऐन कानुन निर्माण हुँदा सरोकार पक्षको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सचेत छौं । साथै रचनात्मक सहभागिताको अपेक्षा पनि गर्दछौं ।

सबै अपेक्षालाई एकैपटक एउटै बजेटले पूरा गर्न सकिँदैन । तथापि, उद्यमशीलता, रोजगारी, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक रुपान्तरणको शुरुवात भएको छ ।

बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरेका छौं । यसपटक विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरण लाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन भए‌को छ।

विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड प्रसारण लाइन र सबस्टेशन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि मात्रै ७० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । साथै आगामी वर्षभित्रै रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यो पक्कै पनि ‘गेम चेन्जर’ हुनसक्छ भन्ने हामीले विचार लिएका छौं ।

पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिइएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिइने भएको छ । निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘डिलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने छ । यसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने छ ।

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुनेछ ।

‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गरिनेछ । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला भएको छ । यसले साना तथा मध्यम प्रवर्द्धनको लगानी सुनिश्चित गरेको छ ।

आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बण्डमार्फत हरित लगानी आकर्षित गरिनेछ । साथै डायस्पोरा बण्डमार्फत गैरआवासीय नेपालीको पूँजी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर व्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था हुनेछ । स्वच्छ ऊर्जालाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्‌दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिदैछ । हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार खोजिंदैछ ।

जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने भएको छ । त्यस्तै स्वीकृत ईआईएमा बन क्षेत्रफल या रूख कटान संख्या पटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्र स्वीकृति र रूख कटान आदेशको बहुश्रृंखलात्मक प्रक्रिया छोट्‌याइएको छ । वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी कानून असंगति हटाइएको छ ।

विद्युत उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिमा पनि मन्त्रालयले जोड दिइरहेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० सय किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्यमा छौं । ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति मन्त्रालयले केही रचनात्मक कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासको आधार निर्माण गर्न अनबन्डलिङको तयारी भइसकेको छ ।

अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार विस्तारमा सरकारको जोड छ। बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा पूर्णिया, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ मोतिहारी, चिलिमे केरुङ यसपटक उच्च प्राथमिकतामा छ ।

सरकार अब वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ । निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तसर्थ, निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेप्रति सरकार कठोर बन्नेछ । यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८औं अधिवेशनमा उर्जामन्त्री श्रेष्ठले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंक