फोनिज अन्तरसंवाद : अधिकारको सवालमा पत्रकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य

फोनिज अन्तरसंवाद : अधिकारको सवालमा पत्रकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य

हेरालाे खबर

काठमाडौँ– नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) काठमाडौँ समितिको आयोजनामा ‘अधिकार र पहिचानका लागि जनजाति पत्रकारको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

शनिवार सम्पन्न समारोहमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि, पत्रकार तथा विज्ञहरूले आदिवासी जनजातिको हक–अधिकार सुनिश्चिततामा पत्रकारिता र स्थानीय सरकारको समन्वयलाई अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

स्थानिय तह र सञ्चार सम्बन्धमा महासंघको मूल्याङ्कन, समावेशी सञ्चारको व्यवहारिक चुनौती एवम् जनजाती पत्रकारका आवाजको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा अन्तरनिहित रहेर गरिएको अन्तरसंवादमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले जनजाति भएकै कारण आफ्नै कार्यपालिकामा समेत विभेदको श्रृङखला बारम्बार खेप्नु परेको खुलासा गरिन्।

“जनजाति भएकै कारण मैले आजका दिनसम्म पनि धेरै विभेद खेप्नुपरेको छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले जनजाति अधिकारका विषयमा लड्नुअघि हामी स्वयं जनजातिको मुद्दामा स्पष्ट हुनुपर्छ। यसका लागि फोनिजले उचित प्लेटफर्म खोज्न पहल गर्नुपर्छ ।’ गैर–जनजातिलाई पनि यसबारे अध्ययन गराउन आवश्यक रहेको बताउदैँ उनले स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामलाई सञ्चारमाध्यमले सही तरिकाले सम्प्रेषण नगर्ने र स्थानीय गतिविधिलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

त्यसैगरी, शङ्खरापुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख समिता श्रेष्ठले पत्रकारहरूले सत्यतथ्य उजागर गर्दै नागरिकसम्म सही सूचना पुर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारीबारे स्मरण गराइन्। उनले नगर नीतिमा जनजातिको मुद्दा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै भाषा र संस्कृति जोगाउन घर–घरबाटै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कार्य प्रष्ट पारेर प्रस्ताव ल्याउने पत्रकारलाई वर्षैभरि सहयोग गर्न नगरपालिका तत्पर रहेको उनको भनाई छ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सान्नानी लामाले भने पत्रकारबिना स्थानीय तहका गतिविधि प्रचार–प्रसार असम्भव हुने बताइन्। उनले नगरमा हरेक जातजातिको हकका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै योग्य पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्।

यस्तै, फोनिजका संघीय अध्यक्ष लक्की चौधरीले राज्यको नीतिमा फोनिजलाई उपेक्षित गरिएको आरोप लगाए। पत्रकार महासंघलाई ३ करोडको बजेट छुट्याउँदा फोनिजलाई मात्र ३ लाख दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आदिवासीको मुद्दा पटक–पटक पेन्डिङमा राखिने वा मस्यौदा नै नआउने समस्या रहेको बताए। मेन स्ट्रिम मिडियामा सम्पादन तहमा जनजाति पत्रकारको न्यून उपस्थिति भएकाले आफ्ना विषय सही रूपमा सम्प्रेषण हुन नसकेको उनको धारणा छ ।

बौद्ध गुरु कोशिस लामाले पत्रकारलाई देशको गहना भन्दै विद्यालयस्तरदेखि नै आफ्ना संस्कृति र संस्कारबारे सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनजातिका अधिकार र पहिचान किन स्थापित हुन सकेन ? भन्ने कारण पत्ता लगाई पत्रकार स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने राय व्यक्त गरे ।

यसैगरि कार्यक्रमको अध्यक्षता सम्हालेका फोनिज काठमाडौँ समितिका अध्यक्ष भिम लामाले भने आदिवासी तथा जनजातिहरू अझै पनि पाउनुपर्ने हक र अधिकारबाट वञ्चित भएको बताए। उनले गुरुयोजना तथा हाइड्रोपावर परियोजनाको नाममा जनजातिलाई राज्यबाट विस्थापित गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै यसविरुद्ध पत्रकारले अग्रपंक्तिमा रहेर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा फोनिज बागमती प्रदेशका महासचिव राजु नापितले पनि आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । जनजाति भएकै कारण पत्रकार महासंघको संस्थापकको विषय विवादित रहेको जानकारी दिदैँ उनले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनु नै फोनिजको मूल मर्म रहेको स्पष्ट पारे । समारोहमा जनप्रतिनिधि, फोनिज बागमती प्रदेशका इन्चार्ज, फोनिज जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यलगायतको उपस्थित रहेको थियो ।