विकास र वातावरण बीच समन्वय गर्न स्थानीय तहसँग गोष्ठी सम्पन्न

पोखरा , हेरालाे खबर

विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गर्न कास्कीमा एक दिवसीय समन्वय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीको आयोजनामा र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका विषयमा छलफल गरियो।

डिभिजन वन अधिकृत कोमल काफ्लेले गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानव क्रियाकलापले प्रकृतिमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सामुदायिक वनका प्रमुख आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा नागरिक समाजको तर्फबाट राम बहादुर पौडेलले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितीहरूमा कमी कमजोरी भए तीनलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। साथै, डढेलो नियन्त्रणमा समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै सर्वसाधारणलाई डढेलो लगाउने बहानाबाजी नगर्न सुझाव दिनुभयो।

सामुदायिक वन उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूले पदमार्ग र वनसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको व्यवस्थापनमा वनको सरोकावालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने , वन क्षेत्रमा पानीको स्रोत व्यवस्थापन र जल क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीय तहले योजना बनाउनु पर्ने, सुकेका रूखहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।साथै, डढेलो नियन्त्रणका लागि सीप, दक्षता र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता औंल्याए ।

गोष्ठीमा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले वन क्षेत्रमा वर्षेनी हुने डढेलो कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।

डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायको सक्रियता र सरकारी निकायहरूको ठोस योजना आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश वन निर्देशनालयले स्कूल शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको प्रदेश वन निर्देनालयका उपसचिव घनेन्द्र खनालले जानकारी दिनु भयो ।
सुकेका रुख, घास तथा पतझरको व्यवस्थापन, उपभोक्ताले सही तरिकाले उपभोग गर्ने र सही समयमा स्थानीयको निगरानीमा अग्नि रेखा बनाई डढेलो लगाउन सकिने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश तथा संघको नीति तथा कार्यक्रमले करिब १ करोड ३९ लाख विनियोजन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कास्कीमा झण्डै १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मानव निगरानीमा गरिने आगोलागीले वन, वन्यजन्तु र पर्यावरण कम क्षति हुने तथा वातावरण संरक्षणमा समान ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

गोष्ठीमा प्रदेश वन मन्त्रालय गण्डकी, वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान केन्द्र, जिल्ला समन्वय समिति, वातावरण तथा नागरिक अधिकारकर्मी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश, र विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो।