अध्यादेश लोकतन्त्र माथिको प्रहार

हेरालो खबर २०७७ वैशाख ९, मङ्गलवार

विश्व कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले आतङ्कित र भयावह अवस्थामा गुज्रिरहेको बेलामा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भने फेरी अर्कै चहलपहल भएको शङ्कास्पद तरङ्गित र तरङ्ग उब्जेको छ ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिरहँदा सर्वसाधारण नागरिकमा भने एक महिना देखि जारी लकडाउन, त्यसको प्रभाव स्वरूप भोक भोकै पैदलै हिँडेर गन्तव्यमा जानुपर्ने, कष्टकर जीवन र कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध सरकारले नियन्त्रण वा न्यूनीकरणको लागि छुट्टै रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण निर्णयसहित जनताको पक्षमा राहत हुन सक्ने कार्यक्रम वा योजना ल्याउनेमा आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । तर दुर्भाग्यवश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जनताले सोचेको वा चाहिएको जस्तो अपेक्षा अनुरूप न लकडाउनको विकल्पमा छलफल भए, न कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको न्यूनीकरणको बारेमा छुट्टै रणनीति बनाए, न सर्वसाधारण नागरिकको लागि राहत वितरण वा कुनै विकल्पको कार्यक्रम नै ल्याउने बारेमा छलफल भए बरु बेमौसमको बाजा बजाइ दुर्भाग्यपूर्ण दुई अध्यादेश विधेयक पारित गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश विधेयकहरू संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ माथि अहिले विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रका राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा सरकारले ल्याएको विधेयक कानुनी रूपमा असंवैधानिक रहेको भनाइहरू आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अलोकतान्त्रिक एवं संविधान विपरीत र इतिहासकै सबैभन्दा दुखद घटना भनी विज्ञप्ति जारी गरिएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो सबै पार्टीमा अस्थिरता ल्याउने खेल दुर्भाग्यपूर्ण छ भने संवैधानिक परिषद्को संशोधनले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको प्रमाणको रूपमा लिएको टिप्पणी गरिएको छ त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर अपराध र यी लोकतन्त्रका हत्याराहरू सावधान भनिएको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालहरूमा कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाएको बेला सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार पूर्वक चासो नभएको र नागरिकको स्वास्थ्य माथि खेलबाड गरिएको भनी नागरिकको जीवन रक्षाप्रति संवेदनशील नभई गैर जिम्मेवारी र नागरिकप्रति अपमान र अपहेलन गरेको भनी चिन्ता सहित आक्रोश व्यक्त गरी विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले पारित गरेको दुई विधेयक राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा देहाय बमोजिमका अध्यादेशहरू जारी गरी हतारमा प्रमाणीकरण गरिएको छ । वर्तमान सरकारले कोरोना भाइरसको मानवीय सङ्कट विरुद्ध लड्नको लागि जनताको जीवन रक्षा र कोरोना भाइरसको महामारी न्यूनीकरण गर्ने विकल्प र उपायहरूको रणनीति बनाउनुको सट्टा सरकारले अनावश्यक विधेयक ल्याएर जनताको जीवन रक्षाको लागि गम्भीर नभई नेपाली राजनीतिमा द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता, जटिलता र सङ्क्रमण निम्त्याएको छ । सोही विधेयक नेपाली जनताले लामो समयसम्म गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिको अपमान, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास र जनमतको अपहरण गरिएको हो भने सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नभई राजनीतिक स्वार्थप्रति केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकले नेपाली राजनीतिमा पुनः अस्थिरता निम्त्याउन दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ भने संवैधानिक परिषद्ले संविधानको मर्म, संसद्को मूल्य, मान्यता र पद्धतिको अपहरण र लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि सङ्कट उत्पन्न गरेको छ । जसले राजनीतिक दलहरूमा फुट ल्याउने, बाह्य हस्तक्षेप बढाउने, दलालहरूको चलखेल बढ्न सक्ने र सङ्क्रमण निम्त्याउने भएकोले कुनै राजनीतिक दल र राष्ट्रको हितमा हुने छैन । हुन त सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक आकस्मिक जस्तो लागे तापनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्व एमाले समूह भित्र आन्तरिक तयारी गरी ल्याएको भन्ने अनुमान गरिएको छ भने पूर्वमाओवादी समूहले फुट्को लागि ल्याएको अनुमान गरिएको छ । हुन त नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको फ्युजन अर्थात् उपज पनि हुन सक्छ ।

जुन आन्तरिक द्वन्द्व विगत लामो समयदेखि विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसको कारणले सभामुख चयन प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको राजीनामा प्रकरण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण, चीनका लागि नेपाली राजदूत तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको बर्खास्ती प्रकरण र नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गराउने र राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिने व्यवस्थाको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावबाट निम्त्याएको विवादको चुरो पनि एक हो भने अर्को तर्फ नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक विवादको उत्कर्षलाई मध्यनजर गरी फुट ल्याउनको लागि प्रहार गर्न सक्ने गरी ल्याएको आँकलन पनि गरिएको छ । त्यसैले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकले नेपाली राजनीतिको इतिहासमा दुर्घटना निम्त्याउने बाहेक अरू कसैको हित हुन सक्ने अवस्था छैन बरु प्रतिगामी शक्ति र वर्तमान संविधान विरोधी तत्त्वहरूलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।

त्यसै गरी नेपालको राजनीतिक शासन व्यवस्था, शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता , धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक राज्य व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको औचित्य समाप्त हुन सक्ने अवस्था ल्याउनकोनिम्ति प्रयत्न गरेको हुन सक्छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरिएको संवैधानिक परिषद्ले संसदीय व्यवस्थाको अवमूल्यन मात्रै नभई व्यवस्थामाथि नै खतरापूर्ण बनेको छ । यी सरकारले ल्याएको विधेयकले आन्तरिक रूपमा नेकपाभित्र र बाह्य दलहरूमा सशङ्कित हुनुको साथै धेरै शङ्का र उपशङ्का उब्जिएको र शङ्कास्पद भनिएको छ । कतिपयले सत्ताधारी दलमा फुटको सँघार आएको भनिएका छन् । जेसुकै प्रायोजनको लागि ल्याएको भनिए तापनि शङ्का र उपशङ्का तर्क तर्क गरिए तापनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक यो रहस्यपूर्ण विधेयक अरूलाई थाहा नहुन सक्छ भन्ने कतिपय राजनीतिक जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ ।

करिब दुई तिहाइ सरकार सञ्चालनमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष द्वय बिचको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्नु नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अतिवादी सोच र उत्ताउलो(उट्यउलो) चरित्र र अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक स्थिरता र उपयोगावादको वैचारिक र सैद्धान्तिक द्वन्द्व नभई सत्तालिप्स र स्वार्थको सम्मिश्रणबाट उत्पन्न भौतिक द्वन्द्वको परिणाम हुन सक्ने अड्कलबाजी गरेको छ । सरकारले सोही दुई विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुन साथ पूर्वमाओवादी खेमाका नेता तथा मन्त्रीहरू नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा आकस्मिक बैठक बसी तत्काल अर्को अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद शर्मा ओलीलाई सचिवालय सदस्यको बैठक बोलाउन लगाएको खबरले सोही विधेयक पूर्वएमालेका नेताहरू बाहेक पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूसँग सल्लाह र छलफल नगरी थाहा नै नदिई ल्याएको प्रस्ट देखिन्छ ।

नेकपाको आकस्मिक सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ थियो अरू दलप्रति लक्षित गरी ल्याएको तर्फ ईङ्कित गरिएको छ तर अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बुझाइमा भने फरक तरिकाले आफ्नै दलप्रति लक्षित गरी ल्याएको हुन सक्ने शङ्का गरिएको छ तर जसरी जुन दलप्रति लक्षित गरी ल्याएको भए तापनि भविष्यमा लोकतन्त्र र स्थायी राजनीतिको लागि खतरापूर्ण दुर्घटना हुन सकिन्छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले प्रभावित नभएको भए नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्नेमा कुनै दुबिधा थिएन बरु त्यति बेला नेकपा अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुई विकल्प थिए एउटा पार्टी फुटाउने र अर्को मध्यावधि निर्वाचनमा जाने । तरयी दुवै विकल्प तत्कालको लागि उपयुक्त नभएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धीको विधेयक ल्याएर आफू विरुद्धको षड्यन्त्रलाई प्रतिकार गर्न र आफू सुरक्षित रहनको लागि ल्याएको बुझाइ छ । कतिपयले तत्काल पार्टी फुटबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चलाखीपन वा अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूह लगायत नेकपाका नेताहरूलाई तर्साउनको लागि मात्रै ल्याएको हो भन्ने बुझाई छ । अब प्रधानमन्त्री केपी ओली आफू बलियो रूपमा शक्ति आर्जन गर्नको लागि चतुर्याइँ रणनीतिक रूपमा ल्याएको हुन सक्ने आंकलन पनि गरिएको छ । नेपाली राजनीतिमा तत्काल नेकपा बाहेक अरू पार्टी फुट्दैमा सत्ता परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था भने छैन त्यसैले नेकपा फुट्न सकिए मात्रै नेपाली राजनीतिमा सत्ता परिवर्तनको उथलपुथल हुन सक्ने भएकोले धेरैको बुझाइ नेकपा भित्र फुट्नको लागि ल्याएको भन्नेमा शङ्का उब्जिएको पाइन्छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले लोकतन्त्रमाथि हत्याको खतरा, राजनीतिक व्यवस्थाको वैधानिकता माथि प्रश्न, विधिको शासनको अन्त्य गराउने प्रयास, नागरिक अधिकार माथि गम्भीर अपराधी, प्रेस स्वतन्त्रता माथि अनुदार, संविधानको मर्म र भावना विपरीत, देश र जनताको लागि दुर्भाग्य, पार्टीहरूमा फुटको बीजारोपण, संसदीय व्यवस्था असफल बनाउने षडयन्त्र, आन्तरिक राजनीतिमा द्वन्द्वको निकृष्टता, व्यक्तिवादी स्वार्थमा परास्त, वर्तमान सरकारको नियत र सरकार चलाउने वैधानिकता माथिको प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले लिएको निर्णय आपत्तिजनक कदम र संवैधानिक अपहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले सोही विधेयक फिर्ता भएन भने राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम र लोकतन्त्रको लागि सधैँ दुर्घटनाको खतरा बन्न सक्छ र नेपाली जनताले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्न सक्छ ।

(लेखकः सेतेमान तामाङ, पूर्व अध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, धादिङ)

अन्य समाचार

 सबै

मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशी टोलीसंग एनएफपिजे नेपाल पराजित

नेशनल होर्टीकल्चर एक्सपोमा एक करोड बढी कारोवार

सातै प्रदेशमा पालिकास्तरीय पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा कार्यशाला सम्पन्न